आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” ऐसी इमारती लकड़ी पर किए गए दावे के बारे में प्रक्रिया | भारतीय वन अधिनियम धारा 47 | Section 47 of Indian Forest Act in Hindi | Section 47 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 47 | Procedure on claim preferred to such timber” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय वन अधिनियम धारा 47 | Section 47 of Indian Forest Act in Hindi
[ Indian Forest Act Section 47 in Hindi ] –
ऐसी इमारती लकड़ी पर किए गए दावे के बारे में प्रक्रिया–
(1) जबकि यथापूर्वोक्त जैसा कोई कथन उपस्थित किया जाए, तब वन अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझता है, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् या तो दावे को खारिज कर सकेगा या इमारती लकड़ी का परिदान दावेदार को कर सकेगा ।
(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा किया जाता है, तो वन अधिकारी या तो उसे ऐसे व्यक्तियों में से किसी को, जिसे वह उसका हकदार समझता है, परिदत्त कर सकेगा, या दावेदारों को सिविल न्यायालयों को निर्देशित कर सकेगा, और ऐसे किसी न्यायालयों से उस इमारती लकड़ी के व्ययन सम्बन्धी आदेश की प्राप्ति के लंबित रहने तक उसे अपने कब्जे में रख सकेगा ।
(3) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिज किया जा चुका है वह अपने द्वारा दावाकृत इमारती लकड़ी का कब्जा वापिस लेने के लिए वाद ऐसी खारिजी की तारीख से तीन मास के अन्दर संस्थित कर सकेगा, किन्तु कोई व्यक्ति ऐसी खारिजी या किसी इमारती लकड़ी के रोक रखे जाने या हटाने या इस धारा के अधीन अन्य व्यक्ति को इसके परिदान के कारण प्रतिकर या खर्चा सरकार से या किसी वन अधिकारी से वसूल नहीं करेगा ।
(4) जब तक कि ऐसी कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं की गई है या इस धारा में यथा उपबन्धित कोई वाद नहीं संस्थित किया गया है, तब तक ऐसी इमारती लकड़ी किसी सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय की आदेशिका के अधीन नहीं होगी ।
भारतीय वन अधिनियम धारा 47
[ Indian Forest Act Section 47 in English ] –
“Procedure on claim preferred to such timber”–
(1) When any such-statement is presented as aforesaid, the Forest-officer may, after making such inquiry as he thinks fit, either reject the claim after according his reasons for so doing, or deliver the timber to the claimant.
(2) If such timber is claimed by more than one person, the Forest-officer may either deliver the same to any of such persons who he deems entitled thereto, or may refer the claimants to the Civil Courts, and retain the timber pending the receipt of an order from any such Court for its disposal.
(3) Any person whose claim has been rejected under this section may, within three months from the date of such rejection, institute a suit to recover possession of the timber claimed by him; but no person shall recover any compensation or costs against the Government, or against any Forest-officer on account of such rejection, or the detention or removal of any timber, or the delivery thereof to any other person under this section.
(4) No such timber shall be subject to process of any Civil, Criminal or Revenue Court until it has been delivered, or a suit has been brought, as provided in this section.
भारतीय वन अधिनियम धारा 47
भारतीय वन अधिनियम 1927
Indian Forest Act 1927
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