भारतीय वन अधिनियम धारा 41 | Section 41 of Indian Forest Act in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति | भारतीय वन अधिनियम धारा 41  | Section 41 of Indian Forest Act in Hindi | Section 41 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 | Power to make rules to regulate transit of forest produceके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय वन अधिनियम धारा 41 | Section 41 of Indian Forest Act in Hindi

[ Indian Forest Act Section 41 in Hindi ] –

वनउपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

(1) इमारती लकड़ी के बहाने के विषय में, सब नदियां और उनके तटों का नियंत्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में की इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज का नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित है और वह सब इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम-

(क) उन मार्गों को विहित कर सकेंगे जिन द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज, राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर स्थानान्तरित की जा सकेगी,

(ख) किसी ऐसे अधिकारी के पास के बिना, जो उसे देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास की शर्तों के अनुसार से अन्यथा ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य उपज के आयात या निर्यात या स्थानान्तरण को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,

(ग) ऐसे पासों के दिए जाने, पेश करने और वापस करने के लिए और उनके लिए फीसों के दिए जाने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,

(घ) अभिवहन में की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उस पर देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामिस्व या प्रभार के कारण कोई धन सरकार को देय है या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चिह्न लगाना वांछनीय है, रोक लेने, उसके बारे में रिपोर्ट देने, उसे परीक्षित करने, या चिह्नित करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,

(ङ) उन डिपुओं की स्थापना और विनियमन के लिए, जिनमें ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज उन व्यक्तियों द्वारा जिनके भारसाधन में वह है, परीक्षा के लिए या ऐसे धन के दिए जाने के लिए, या इस हेतु कि ऐसे चिह्न उन पर लगाए जाएं, ले जाई जाएगी और उन शर्तों का जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपुओं को लाई जाएगी, उनमें संगृहीत की जाएगी और उन से हटाई जाएंगी, उपबन्ध कर सकेंगे,

(च) इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिए प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तटों को बन्द करना या बाधित करना और ऐसी किसी नदीं में घास, झाड़ झंखाड, शाखाएं या पत्तियां फेंकना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जिससे ऐसी नदीं बन्द या बाधित हो जाए, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,

(छ) ऐसी किसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिए और उस व्यक्ति से, जिसके कार्यों और उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्चा वसूल करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई के लिए गड्ढा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित करना, काट लेना, जलाना, छिपाना या उस पर चिह्न लगाना, उस पर किन्हीं चिह्नों को बदलना या मिटाना या चिह्न लगाने वाले हथौडे या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना, पूर्ण रूप से या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे,

(झ) इमारती लकड़ी के लिए सम्पत्ति संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे, उस समय को विहित कर सकेंगे, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, ऐसे चिह्नों की उस संख्या को सीमित कर सकेंगे जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे ।

(3) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होगा ।

भारतीय वन अधिनियम धारा 41

[ Indian Forest Act Section 41 in English ] –

Power to make rules to regulate transit of forest produce”–

(1) The control of all rivers and their banks as regards the floating of timber, as well as the control of all timber and other forest-produce in transit by land or water, is vested in the State Government, and it may make rules to regulate the transit of all timber and other forest-produce. 

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may 

(a) prescribe the routes by which alone timber or other forest-produce may be imported, 

exported or moved into, from or within 14[the State]; 

(b) prohibit the import or export or moving of such timber or other produce without a pass from an officer duly authorised to issue the same, or otherwise than in accordance with the conditions of such pass; 

(c) provide for the issue, production and return of such passes and for the payment of fees 

therefor; 

(d) provide for the stoppage, reporting, examination and marking of timber or other forest-produce in transit, in respect of which there is reason to believe that any money is payable to the Government on account of the price thereof, or on account of any duty, fee, royalty or charge due thereon, or, to which it is desirable for the purposes of this Act to affix a mark; 

(e) provide for the establishment and regulation of depots to which such timber or other produce shall be taken by those in charge of it for examination, or for the payment of such money, or in order that such marks may be affixed to it, and the conditions under which such timber or other produce shall be brought to, stored at and removed from such depots; 

(f) prohibit the closing up or obstructing of the channel or banks of any river used for the transit of timber or other forest-produce, and the throwing of grass, brushwood, branches or leaves into any such river or any act which may cause such river to be closed or obstructed; 

(g) provide for the prevention or removal of any obstruction of the channel or banks of any such river, and for recovering the cost of such prevention or removal from the person whose acts or negligence necessitated the same; 

(h) prohibit absolutely or subject to conditions, within specified local limits, the establishment of sawpits, the converting, cutting, burning, concealing or making of timber, the altering or effacing of any marks on the same, or the possession or carrying of marking hammers or other implements used for marking timber; 

(i) regulate the use of property marks for timber, and the registration of such marks; prescribe the time for which such r6gistration’shall hold good; limit the number of such marks that may be registered by any one person, and provide for the levy of fees for such registration. 

(3) The State Government may direct that any rule made under this section shi-11 not apply to any specified class of timber or other forest-produce or to any specified local area. 

भारतीय वन अधिनियम धारा 41


भारतीय वन अधिनियम 1927  

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Indian Forest Act 1927

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Updated: August 23, 2020 — 9:22 pm

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