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संविधान अनुच्छेद 293 | Article 293 of Indian Constitution in Hindi

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आजके इस आर्टिकल में मैआपकोराज्यों द्वारा उधार लेना | भारतीय संविधान अनुच्छेद 293 | Article 293 of Indian Constitution in Hindi | Article 293 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 | Borrowing by Statesके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 293 | Article 293 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 293 in Hindi ] –

राज्यों द्वारा उधार लेना–

(1) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए , राज्य की कार्यपालिका  शक्ति  का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी  सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों,जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी  सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है ।

(2) भारत सरकार, ऐसी  शर्तों के अधीन रहते हुए, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित की जाएं , किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं  सीमाओं का उल्लंघन नहीं  होता है वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए  गए  उधारों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की जाएंगी ।

(3) यदि किसी ऐसे उधार का, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकारने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं  ले सकेगा ।

(4) खंड (3) के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 293

[ Indian Constitution Article 293 in English ] –

“Borrowing by States”–

(1) Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed.

(2) The Government of India may, subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by Parliament, make loans to any State or, so long as any limits fixed under article 292 are not exceeded, give guarantees in respect of loans raised by any State, and any sums required for the purpose of making such loans shall be charged on the Consolidated Fund of India.

(3) A State may not without the consent of the Government of India raise any loan if there is still outstanding any part of a loan which has been made to the State by the Government of India or by its predecessor Government, or in respect of which a guarantee has been given by the Government of India or by its predecessor Government.

(4) A consent under clause (3) may be granted subject to such conditions, if any, as the Government of India may think fit to impose.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 293

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