भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 | Article 19 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण  | भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 | Article 19 of Indian Constitution in Hindi | Article 19 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 | Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 | Article 19 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 19 in Hindi ] –

वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण–

(1) सभी नागरिकों को–

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति -स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिफूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, [7][और]

[8]।    ।    ।    ।  ।     ।    ।

(छ) कोई वॄत्ति, उपजीविका, व्यापर या कारबार करने का,अधिकार होगा ।

[9][(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड  द्वारा दिए  गए  अधिकार के प्रयोग पर [10][भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीफूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था  , शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध -उद्दीफन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर  प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं  करेगी ।]

(3) उक्त  खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 4[भारत की प्रभुता औरअखंडता या] लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर  प्रभाव नहीं  डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(4) उक्त  खंड के उपखंड (ग) कीकोई बात उक्त उपखंड  द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर 4[भारत की प्रभुता औरअखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित  करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर  प्रभाव नहीं  डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित  करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(5) उक्त  खंड के [11][उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)] की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग परसाधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर  साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त  निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित  करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं  डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित  करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं  करेगी और

विशिष्टतया [12][उक्त उपखंड की कोई बात–

(त्) कोई वॄत्ति, उपजीविका, व्यापर या कारबार करने के लिए आवश्यक वॄत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(त्त्) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापर , कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर  प्रभाव नहीं  डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्यको निवारित नहीं  करेगी।]

भारतीय संविधान अनुच्छेद 19

[ Indian Constitution Article 19 in English ] –

Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc”–

(1) All citizens shall have the right— 

(a) to freedom of speech and expression; 

(b) to assemble peaceably and without arms; 

(c) to form associations or unions 2[or co-operative societies]; 

(d) to move freely throughout the territory of India; 

(e) to reside and settle in any part of the territory of India; 3[and] 

(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business. 

5[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of 6[the sovereignty and integrity of India,] the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.] 

(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of 6[the sovereignty and integrity of India or] public order, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause. 

(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause. 

(5) Nothing in 1[sub-clauses (d) and (e)] of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe. 

(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause, and, in particular, 2[nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to,— 

(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business, or 

(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or controlled by the State, of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise].


भारतीय संविधान अनुच्छेद 19

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Updated: August 6, 2020 — 9:31 pm

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