संविधान अनुच्छेद 83 | Article 83 of Indian Constitution in Hindi

August 9, 2020

3812

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ संसद के सदनों का अवधि | भारतीय संविधान अनुच्छेद 83 | Article 83 of Indian Constitution in Hindi | Article 83 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 | Duration of Houses of Parliament ” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 83 | Article 83 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 83 in Hindi ] –

संसद के सदनों का अवधि–

(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक -तिहाई सदस्य, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवॄत्त हो जाएंगे ।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से [32][पाँच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और [पाँच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, संसद विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 83

[ Indian Constitution Article 83 in English ] –

“Duration of Houses of Parliament”–

(1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

(2) The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for 8[five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of 8[five years] shall operate as a dissolution of the House:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.