संविधान अनुच्छेद 72 | Article 72 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेशके निलंबन, रिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 | Article 72 of Indian Constitution in Hindi | Article 72 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 | Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 | Article 72 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 72 in Hindi ] –

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेशके निलंबन, रिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति–

(1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए  सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की–

(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है,

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,

(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मॄत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी ।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित  दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवॄत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल [8]***द्वारा प्रयोक्तव्य मॄत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं  डालेगी ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 72

[ Indian Constitution Article 72 in English ] –

Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases”–

(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence— 

(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial; 

(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends; 

(c) in all cases where the sentence is a sentence of death. 

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial. 

(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor 1*** of a State under any law for the time being in force. 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 72

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Updated: August 8, 2020 — 7:21 pm

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