संविधान अनुच्छेद 368 | Article 368 of Indian Constitution in Hindi

August 22, 2020

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आजके इस आर्टिकल में मैआपको “संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया | भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 | Article 368 of Indian Constitution in Hindi | Article 368 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 | Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 | Article 368 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 368 in Hindi ] –

संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद् अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।]

[3][(2)] इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद् के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करके ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब [4][वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा और तब] संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित हो जाएगा:

परंतु यदि ऐसा संशोधन–

(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 241 में, या

(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, या

(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या

(घ) संसद् में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या

(ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में,

कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए [5]***कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा।

²[(3) अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।]

[6][(4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध हैं) इस अनुच्छेद के अधीन [संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्] किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन , परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद् की संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं होगा ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 368

[ Indian Constitution Article 368 in English ] –

“Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor”–

(1) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this article.

(2) An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President who shall give his assent to the Bill and thereupon] the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill:

Provided that if such amendment seeks to make any change in —

(a) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or

(b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or

(d) the representation of States in Parliament, or

(e) the provisions of this article,

the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.

(3) Nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article.

(4) No amendment of this Constitution (including the provisions of Part III) made or purporting to have been made under this article [whether before or after the commencement of section 55 of the Constitution (Fortysecond Amendment) Act, 1976] shall be called in question in any court on any ground.

(5) For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article.