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संविधान अनुच्छेद 338a | Article 338a of Indian Constitution in Hindi

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आजके इस आर्टिकल में मैआपकोराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग | भारतीय संविधान अनुच्छेद 338a | Article 338a of Indian Constitution in Hindi | Article 338a in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338a | National Commission for Scheduled Tribesके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 338a | Article 338a of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 338a in Hindi ] –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग–

(1) अनुसूचित जनजातियों के लिए  एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे ।

(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवॄत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे ;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आार्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उनपर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे ;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे ;

(ङ) ऐसी  रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए  जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आार्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे ;और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कॄत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति , संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकॄत की गई है तो अस्वीकॄति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा ।

(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे  विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी  रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्यके राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए  जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी  सिफारिश अस्वीकॄत की गई है तो अस्वीकॄति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :–

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा  करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति , नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी

भारतीय संविधान अनुच्छेद 338a

[ Indian Constitution Article 338a in English ] –

“National Commission for Scheduled Tribes”–

(1) There shall be a Commission for the Scheduled Tribes to be known as the National Commission for the Scheduled Tribes.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President by rule determine.

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure. (5) It shall be the duty of the Commission —

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Tribes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Tribes;

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Tribes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the Governor of the State who shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely: —

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents;

(f) any other matter which the President may, by rule, determine.

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting Scheduled Tribes.


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