संविधान अनुच्छेद 323 | Article 323 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोलोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 | Article 323 of Indian Constitution in Hindi | Article 323 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 | Reports of Public Service Commissionsके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 | Article 323 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 323 in Hindi ] –

लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन–

(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य  होगा कि वह राष्ट्रपति  को आयोग द्वारा किए  गए  कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति  ऐसा  प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं  की गई थी, ऐसी  अस्वीकॄति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन  सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य  होगा कि वह राज्य के राज्यपाल 1* * *को आयोग द्वारा किए  गए  कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य  होगा कि ऐसे  राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति  संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल 1* * *को उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए  गए  कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा  प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, राज्यपाल [16]* * *उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं  की गई थी, ऐसी  अस्वीकॄति केकारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन  सहित उस प्रतिवेदन की प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 323

[ Indian Constitution Article 323 in English ] –

“Reports of Public Service Commissions”–

(1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before each House of Parliament.

(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor, shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State.

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 323

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Updated: August 21, 2020 — 2:45 pm

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