संविधान अनुच्छेद 249 | Article 249 of Indian Constitution in Hindi

August 19, 2020

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आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 249 | Article 249 of Indian Constitution in Hindi | Article 249 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 | Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 249 | Article 249 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 249 in Hindi ] –

राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति —

(1) इस अध्याय के पूर्व गामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समार्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह संकल्प प्रवॄत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा ।

(2) खंड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवॄत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवॄत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवॄत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवॄत्त रहेगा ।

(3) संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवॄत्त न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 249

[ Indian Constitution Article 249 in English ] –

“Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest”–

(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than twothirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force.

(2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein:

Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force.

(3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period.