संविधान अनुच्छेद 145 | Article 145 of Indian Constitution in Hindi

August 13, 2020

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ न्यायालय के नियम आदि | भारतीय संविधान अनुच्छेद 145 | Article 145 of Indian Constitution in Hindi | Article 145 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 145 | Rules of Court, etc” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 145 | Article 145 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 145 in Hindi ] –

न्यायालय के नियम आदि–

(1) संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के, साधारणतया, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :–

(क) उस न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम ;

(ख) अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में, जिनके अंतर्गत वह समय भी है

जिसके भीतर अफीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी हैं, नियम ;

(ग) भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम ;

[68][(गग) [69][अनुच्छेद 139कटके अधीन उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम ;]

(घ) अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम ;

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनार्विलोकन किया जा सकेगा उनके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए प्रक्रिया के बारे में, जिसके अतंर्गत वह समय भी है जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय में ग्रहण किए जाने हैं, नियम ;

(च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके आनुषंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम ;

(छ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम ;

(ज) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम ;

(झ) जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके संक्षिप्त अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम ;

(ञ) अनुच्छेद 317 के खंड (1) में निर्दिष्ट जांचों के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम ।

(2) [70][[71]* * * खंड (3) के उपबंधों ] के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद के अधीन बनाएं गए नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे तथा एक ल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे ।

(3) जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अतंर्वलितहै उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की [72][²* * * न्यूनतम संख्या ] पांच होगी :

परन्तु जहां अनुच्छेद 132 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय पांच से कम न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो ऐसे प्रश्न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है, उसकी राय केलिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर उस अपील को उस राय के अनुरूप निफटाएगा ।

(4) उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं और अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं, किन्तु इस खंड की कोई बात किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो सहमत नहीं है, अपना विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 145

[ Indian Constitution Article 145 in English ] –

“Rules of Court, etc”–

(1) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the Supreme Court may from time to time, with the approval of the President, make rules for regulating generally the practice and procedure of the Court including—

(a) rules as to the persons practising before the Court;

(b) rules as to the procedure for hearing appeals and other matters pertaining to appeals including the time within which appeals to the Court are to be entered;

4[(cc) rules as to the proceedings in the Court under 5[article 139A];]

(d) rules as to the entertainment of appeals under sub-clause (c) of clause (1) of article 134;

(e) rules as to the conditions subject to which any judgment pronounced or order made by the Court may be reviewed and the procedure for such review including the time within which applications to the Court for such review are to be entered;

(f) rules as to the costs of and incidental to any proceedings in the Court and as to the fees to be charged in respect of proceedings therein;

(g) rules as to the granting of bail;

(h) rules as to stay of proceedings;

(i) rules providing for the summary determination of any appeal which appears to the Court to be frivolous or vexatious or brought for the purpose of delay;

(j) rules as to the procedure for inquiries referred to in clause (1) of article 317.

(2) Subject to the 6[provisions of 7*** clause (3)], rules made under this article may fix the minimum number of Judges who are to sit for any purpose, and may provide for the powers of single Judges and Division Courts.

(3) 8[4***The minimum number] of Judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be five:

Provided that, where the Court hearing an appeal under any of the provisions of this Chapter other than article 132 consists of less than five Judges and in the course of the hearing of the appeal the Court is satisfied that the appeal involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution the determination of which is necessary for the disposal of the appeal, such Court shall refer the question for opinion to a Court constituted as required by this clause for the purpose of deciding any case involving such a question and shall on receipt of the opinion dispose of the appeal in conformity with such opinion.

(4) No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open Court, and no report shall be made under article 143 save in accordance with an opinion also delivered in open Court.

(5) No judgment and no such opinion shall be delivered by the Supreme Court save with the concurrence of a majority of the Judges present at the hearing of the case, but nothing in this clause shall be deemed to prevent a Judge who does not concur from delivering a dissenting judgment or opinion.