आजके इस आर्टिकल में मैआपको “अन्य विषयों के लिए अधिकरण | भारतीय संविधान अनुच्छेद 323b | Article 323b of Indian Constitution in Hindi | Article 323b in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323b | Tribunals for other matters” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 323b | Article 323b of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 323b in Hindi ] –
अन्य विषयों के लिए अधिकरण–
(1) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (2) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके संबंध में ऐसे विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति है ।
(2) खंड (1) में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं, अर्थात् :–
(क) किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रवर्तन ;
(ख) विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमांतों के आर-फार आयात और निर्यात ;
(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद ;
घ) अनुच्छेद 31क में यथापरिभाषित किसी संपदा या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन या ऐसे किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार ;
(ङ) नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा ;
(च) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किन्तु अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329क में निर्दिष्ट विषयों को छोड़कर ;
(छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल घोषित करे और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण ;
[2][(ज)[किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा कराएदारी संबंधी विवाद्यक, जिनके अंतर्गत मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकार, हक और हित हैं ; ]
[3][(झ)]उपखंड (क) से उपखंड [4][(ज)]में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अफराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस ;
2[(ञ)] उपखंड (क) से उपखंड [5][(झ)] में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का आनुषांगिक कोई विषय ।
(3) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि —
(क) अधिकरणों के उत्व्रम की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी ;
(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी ;
(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत फरिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं ) उपबंध कर सकेगी ;
(घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं ;
(ङ) प्रत्येक ऐसे अधिकरणको उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते ;
(च) ऐसे अनुपूरक , आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो समुचित विधान-मंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे ।
(4) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवॄत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।
स्पष्टीकरण —इस अनुच्छेद में, किसी विषय के संबंध में, “समुचित विधान-मंडल” से, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य का विधान-मंडल अभिप्रेत है, जो भाग 11 के उपबंधों के अनुसार ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 323b
[ Indian Constitution Article 323b in English ] –
“Tribunals for other matters”–
(1) The appropriate Legislature may, by law, provide for the adjudication or trial by tribunals of any disputes, complaints, or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such Legislature has power to make laws.
(2) The matters referred to in clause (1) are the following, namely: —
(a) levy, assessment, collection and enforcement of any tax;
(b) foreign exchange, import and export across customs frontiers;
(c) industrial and labour disputes;
(d) land reforms by way of acquisition by the State of any estate as defined in article 31A or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights or by way of ceiling on agricultural land or in any other way;
(e) ceiling on urban property;
(f) elections to either House of Parliament or the House or either House of the Legislature of a State, but excluding the matters referred to in article 329 and article 329A;
(g) production, procurement, supply and distribution of food-stuffs (including edible oilseeds and oils) and such other goods as the President may, by public notification, declare to be essential goods for the purpose of this article and control of prices of such goods;
(h) rent, its regulation and control and tenancy issues including the right, title and interest of landlords and tenants;
(i) offences against laws with respect to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (h) and fees in respect of any of those matters;
(j) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (i).
(3) A law made under clause (1) may —
(a) provide for the establishment of a hierarchy of tribunals;
(b) specify the jurisdiction, powers (including the power to punish for contempt) and authority which may be exercised by each of the said tribunals;
(c) provide for the procedure (including provisions as to limitation and rules of evidence) to be followed by the said tribunals;
(d) exclude the jurisdiction of all courts, except the jurisdiction of the Supreme Court under article 136, with respect to all or any of the matters falling within the jurisdiction of the said tribunals;
(e) provide for the transfer to each such tribunal of any cases pending before any court or any other authority immediately before the establishment of such tribunal as would have been within the jurisdiction of such tribunal if the causes of action on which such suits or proceedings are based had arisen after such establishment;
(f) contain such supplemental, incidental and consequential provisions (including provisions as to fees) as the appropriate Legislature may deem necessary for the effective functioning of, and for the speedy disposal of cases by, and the enforcement of the orders of, such tribunals.
(4) The provisions of this article shall have effect notwithstanding anything in any other provision of this Constitution or in any other law for the time being in force.
Explanation. — In this article, “appropriate Legislature”, in relation to any matter, means Parliament or, as the case may be, a State Legislature competent to make laws with respect to such matter in accordance with the provisions of Part XI.
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भारतीय संविधान अनुच्छेद 323b
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