धारा 6 भ्रष्टाचार निवारण | Section 6 Prevention of corruption act Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “संक्षिप्तत: विचारण करने की शक्ति | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 क्या है | Section 6 Prevention of corruption act in hindi | Section 6 of Prevention of corruption act | धारा 6 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Power to try summarilyके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 |  Section 6 of Prevention of corruption act

[ Prevention of corruption act Sec. 6 in Hindi ] –

संक्षिप्तत: विचारण करने की शक्ति––

(1) जहां कोई विशेष न्यायाधीश धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराध का विचारण करता है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 12क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विशेष आदेश, या उस धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के उल्लंघन की बाबत किसी लोक सेवक द्वारा किया जाना अभिकथित है, वहां इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 260 में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायाधीश अपराध का संक्षिप्त रूप में विचारण करेगा, और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध, यथाशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, विशेष न्यायाधीश के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन जब किसी संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके अनुक्रम में, विशेष न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश पारित करना पड़ सकता है या, किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप से विचारण करना अवांछनीय है तब विशेष न्यायाधीश, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात्, उस आशय का एक आदेश लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात् किसी साक्षी को जिसकी परीक्षा हो चुकी है पुन: बुलाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए उक्त संहिता द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई की कार्यवाही करेगा।

(2) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण किए गए किसी मामले में, जिसमें विशेष न्यायाधीश एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, चाहे उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन ऐसे दंडादेश के अतिरिक्त कोई आदेश पारित किया जाता हो, या नहीं, किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी, किंतु जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दंडादेश पारित किया जाता है, वहां अपील होगी।

धारा 6 Prevention of corruption act

[ Prevention of corruption act Sec. 6 in English ] –

Power to try summarily ”–

(1) Where a special Judge tries any offence specified in sub-section (1) of section 3, alleged to have been committed by a public servant in relation to the contravention of any special order referred to in sub-section (1) of section 12A of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or of an order referred to in clause (a) of sub-section (2) of that section, then, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 5 of this Act or section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the special Judge shall try the offence in a summary way, and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the said Code shall, as far as may be, apply to such trial: 

Provided that, in the case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the special Judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year: 

Provided further that when at the commencement of, or in the course of, a summary trial under this section, it appears to the special Judge that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding one year may have to be passed or that it is, for any other reason, undesirable to try the case summarily, the special Judge shall, after hearing the parties, record an order to that effect and thereafter recall any witnesses who may have been examined and proceed to hear or re-hear the case in accordance with the procedure prescribed by the said Code for the trial of warrant cases by Magistrates. 

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily under this section in which the special Judge passes a sentence of imprisonment not exceeding one month, and of fine not exceeding two thousand rupees whether or not any order under section 452 of the said Code is made in addition to such sentence, but an appeal shall lie where any sentence in excess of the aforesaid limits is passed by the special Judge.

धारा 6 Prevention of corruption act

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम  

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Updated: May 17, 2020 — 1:55 pm

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