भारतीय वन अधिनियम धारा 4 | Section 4 of Indian Forest Act in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपको “राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना | भारतीय वन अधिनियम धारा 4  | Section 4 of Indian Forest Act in Hindi | Section 4 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 | Notification by State Government के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय वन अधिनियम धारा 4 | Section 4 of Indian Forest Act in Hindi

[ Indian Forest Act Section 4 in Hindi ] –

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना

(1) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया हो, तब राज्य सरकार-

(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाया जाए,

(ख) ऐसी भूमि की स्थिति, और सीमाओं को यथासंभव विनिर्दिष्ट करने वाली, तथा

(ग) ऐसी सीमाओं के अन्दर समाविष्ट किसी भूमि में या उस भूमि पर या किसी वन-उपज में या उस उपज पर उन किन्हीं अधिकारों की, जिनकी बाबत यह अभिकथित है कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान हैं, विद्यमानता, स्वरूप और विस्तार की जांच और अवधारण करने के लिए और उसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिए, जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करने वाली, अधिसूचना राजपत्र में निकालेगी ।

स्पष्टीकरण-खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाएं, पथों, नदियों, टीलों या अन्य सुविदित या सहज समझी जाने वाली सीमाओं द्वारा वर्णित कर दी जाएं ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी मामूली तौर पर ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने वन व्यवस्थापन अधिकारी के पद के सिवाय कोई वन पद धारण नहीं कर रखा है ।

(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक किसी संख्या में अधिकारियों को, जिनमें से एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति होगा, जो पूर्वोक्त रूप में के सिवाय कोई वन पद धारण करता है, नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी ।

भारतीय वन अधिनियम धारा 4

[ Indian Forest Act Section 4 in English ] –

Notification by State Government”–

(1) Whenever it has been decided to constitute any land a reserved forest, the State Government shall issue a notification in the Official Gazette– 

(a) declaring that it has been decided to constitute such land a reserved forest; 

(b) specifying, as nearly as possible, the situation and limits of such land; and 

(c) appointing an officer (hereinafter called “the Forest Settlement-officer”) to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within such limits or in or over any forest-produce, and to deal with the same as provided in this Chapter. 

Explanation.–For the purpose of clause (b), it shall be sufficient to describe the limits of the forest by roads, rivers, ridges or other well-known or readily intelligible boundaries. 

(2) The officer appointed under clause (c) of sub-section (1) shall ordinarily be a person not holding any forest-office except that of Forest Settlement-officer. 

(3) Nothing in this section shall prevent the State Government from appointing any number of officers not exceeding three, not more than one of whom shall be a person holding any forest-office except as aforesaid, to perform the duties of a Forest Settlement-officer under this Act. 

भारतीय वन अधिनियम धारा 4


भारतीय वन अधिनियम 1927  

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Indian Forest Act 1927

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Updated: August 23, 2020 — 9:28 am

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