धारा 321 CrPC | Section 321 CrPC in Hindi | CrPC Section 321

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “अभियोजन वापस लेना | दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 क्या है | section 321 CrPC in Hindi | Section 321 in The Code Of Criminal Procedure | CrPC Section 321 | Withdrawal from prosecution” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 |  Section 321 in The Code Of Criminal Procedure

[ CrPC Sec. 321 in Hindi ] –

अभियोजन वापस लेना-

किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है और ऐसे वापस लिए जाने पर

(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा;

(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है. तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा;

परन्तु जहां-

(i) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा

(ii) ऐसे अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस द्वारा किया गया है, अथवा

(iii) ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार को किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अन्तर्गस्त है, अथवा

(iv) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के

निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है, और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व, अभियोजक को यह निदेश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे।

धारा 321 CrPC

[ CrPC Sec. 321 in English ] –

“Withdrawal from prosecution ”–

The Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of a case may, with the consent of the Court at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried; and upon such withdrawal;

1. If it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences;
2. if it is made after a charge has been framed, or when under this Code no charge is required he shall be acquitted in respect of such offence or offences;
   Provided that where such offence—
   1. was against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends, or
   2. was investigated by the Delhi Special Police Establishment under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), or
   3. involved the misappropriation or destruction of, or damage to, any property belonging to the Central Government, or
   4. was committed by a person in the service of the Central Government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty,
      and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the Central Government he shall not, unless he has been permitted by the Central Government to do so, move the Court for its consent to withdraw from the prosecution and the Court shall, before according consent, direct the Prosecutor to produce before it the permission granted by the Central Government to withdraw from the prosecution.
3. If, in the course of any inquiry into an offence or a trial before a Magistrate in any district, the evidence appears to him to warrant a presumption—
   1. that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, or
   2. that the case is one which should be tried or committed for trial by some other Magistrate in the district, or
   3. that the case should be tried by the Chief Judicial Magistrate, he shall stay the proceedings and submit the case, with a brief report explaining its nature to the Chief Judicial Magistrate or to such other Magistrate, having jurisdiction, as the Chief Judicial Magistrate directs.
4. The Magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself, or refer it to any Magistrate subordinate to him having jurisdiction, or commit the accused for trial.

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