आजके इस आर्टिकल में मैआपको “संरक्षित वन | भारतीय वन अधिनियम धारा 29 | Section 29 of Indian Forest Act in Hindi | Section 29 Forest Act in Hindi | भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 | Protected forests” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय वन अधिनियम धारा 29 | Section 29 of Indian Forest Act in Hindi
[ Indian Forest Act Section 29 in Hindi ] –
संरक्षित वन–
(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध किसी वन भूमि या बंजर भूमि को, जो आरक्षित वन में सम्मिलित नहीं है किन्तु जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या जिसकी संपूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग को, जिसकी सरकार हकदार है, लागू है ।
(2) ऐसी किसी अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि और बंजर भूमि संरक्षित वन कहलाएगी ।
(3) जब तक कि अधिसूचना में समाविष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता है, तब ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी । जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह शुद्ध हैः
परन्तु यदि किसी वन भूमि या बंजर भूमि की बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि ऐसी जांच और अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जांच और अभिलेख के लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किन्हीं व्यक्तियों या समुदायों के विद्यमान अधिकार कम या प्रभावित नहीं होंगे ।
भारतीय वन अधिनियम धारा 29
[ Indian Forest Act Section 29 in English ] –
“Protected forests”–
(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare the provisions of this Chapter applicable to any forest-land or waste-land which,, is not included
in a reserved forest but which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce of which the Government is entitled.
(2) The forest-land and waste-lands comprised in any such notification shall be called a “protected forest”.(3) No such notification shall be made unless the nature and extent of the rights of Government and of private persons in or over the forest-land or waste-land comprised therein have been inquired into and recorded at a survey or settlement, or in such other manner as the State Government thinks sufficient. Every such record shall be presumed to be correct until the contrary is proved:
Provided that, if, in the case of any forest-land or waste land, the State Government thinks that such inquiry and record are necessary, but that they will occupy such length of time as in the meantime to endanger the rights of Government, the State Government may, pending such inquiry and record, declare such land to be a protected forest, but so as not to abridge or affect any existing rights of individuals or communities.
भारतीय वन अधिनियम धारा 29
भारतीय वन अधिनियम 1927
Indian Forest Act 1927
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