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धारा 28 संविदा अधिनियम | Section 28 Indian Contract act in Hindi

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य हैं   | भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 क्या है | Section 28 Indian Contract act in Hindi | Section 28 of Indian Contract act | धारा 28 भारतीय संविदा अधिनियम | Agreement in restraint of trade, voidके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 |  Section 28 of Indian Contract act

[ Indian Contract act Sec. 28 in Hindi ] –

विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य हैं

हर करार-

(क) जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकत: अवरुद्ध किया जाता है या जो उस समय को, जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है. परिसीमित कर देता है: या

(ख) जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित कर देता है या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है, जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए, उस विस्तार तक शून्य है।

अपवाद 1 –जो विवाद पैदा हो उसको माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति—यह धारा उस संविदा को अवैध नहीं कर देगी जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति करार करें कि किसी विषय के या विषयों के किसी वर्ग के बारे में, जो विवाद उनके बीच पैदा हो वह माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा और कि ऐसे निर्दिष्ट विवाद के बारे में केवल वह रकम वसूलीय होगी जो ऐसे माध्यस्थम् में अधिनिर्णीत हो।

अपवाद 2 -जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति और न यह धारा किसी ऐसी लिखित संविदा को अवैध कर देगी जिससे दो या अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को, जो उनके बीच पहले ही पैदा हो चुके हों, माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार करे, या माध्यस्थम् विषयक निर्देशों के बारे में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध पर प्रभाव डालेगी।

अपवाद 3 -किसी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति—यह धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं करेगी जिसके द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति का उपबंध करने वाले किसी करार में, उस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, जो ऐसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति के होने या न होने की तारीख से एक वर्ष से कम की नहीं है, ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी बाबत उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापन या किसी उन्मोचन करने संबंधी अवधि नियत की गई हो।

स्पष्टीकरण

(i) अपवाद 3 में, “बैंक” पद से अभिप्रेत है

(क) कोई “बैंककारी कंपनी”. जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है;

(ख) कोई “तत्स्थानी नया बैंक”, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित “भारतीय स्टेट बैंक”;

(घ) कोई “समनुषंगी बैंक”, जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है;

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित “प्रादेशिक ग्रामीण बैंक”;

(च) कोई “सहकारी बैंक”, जो बैंककारी विनिमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गग:) में परिभाषित है;

(छ) कोई “बहुराज्य सहकारी बैंक”, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (गगक) में परिभाषित है, और

(ii) अपवाद 3 में “वित्तीय संस्था” पद से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क के अर्थान्तर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।]

धारा 28 Indian Contract act

[ Indian Contract act Sec. 28  in English ] –

“Agreements in restraint of legal proceedings, void”–

Every agreement,—

(a) by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract, by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights; or

(b) which extinguishes the rights of any party thereto, or discharges any party thereto, from any liability, under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights,

is void to the extent.]

Exception 1.—Saving of contract to refer to arbitration dispute that may arise.—This section shall not render illegal a contract, by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred.

Exception 2.—Saving of contract to refer questions that have already arisen.—Nor shall this section render illegal any contract in writing, by which two or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen, or affect any provision of any law in force for the time being as to references to arbitration4.

[Exception 3.—Saving of a guarantee agreement of a bank or a financial institution.—This section shall not render illegal a contract in writing by which any bank or financial institution stipulate a term in a guarantee or any agreement making a provision for guarantee for extinguishment of the rights or discharge of any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period which is not less than one year from the date of occurring or non-occurring of a specified event for extinguishment or discharge of such party from the said liability.

Explanation.—(i) In Exception 3, the expression “bank” means—

(a) a “banking company” as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(b) “a corresponding new bank” as defined in clause (da) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(c) “State Bank of India” constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(d) “a subsidiary bank” as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(e) “a Regional Rural Bank” established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(f) “a Co-operative Bank” as defined in clause (cci) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(g) “a multi-State co-operative bank” as defined in clause (cciiia) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); and

(ii) In Exception 3, the expression “a financial institution” means any public financial institution within the meaning of section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).]

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