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दंड प्रक्रिया संहिता वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 4 | Crpc quiz in Hindi part 4

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ दंड प्रक्रिया संहिता वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 4 | Crpc quiz in hindi part 4 “, के बारे में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 4 | Crpc quiz in hindi part 4

1 – वारण्ट मामले से अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या-

(अ) एक वर्ष से अधिक

(ब) दो वर्ष से अधिक

(स) तीन वर्ष से अधिक

(द) सात वर्ष से अधिक

की अवधि से दण्डनीय किसी अपराध से संबंधित है ।

 

2 – ‘लोक अभियोजक’ से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है –

(अ) जो केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है

(ब) जो लोक अभियोजक के रूप में काम करना चाहता है

(स) जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है और इसके अन्तर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

 

3 – पीड़ित शब्द से अभिप्रेत है :

(अ) हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्ति

(ब) ऐसे व्यक्ति का संरक्षक

(स) ऐसे व्यक्ति का विधिक उत्तराधिकारी

(द) उक्त सभी

 

4 – वारण्ट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है, जो दण्डनीय है :

(अ) तीन वर्ष के कारावास से अधिक

(ब) पाँच वर्ष के कारावास से अधिक

(स) दो वर्ष के कारावास से अधिक या अर्थदण्ड या दोनों :

(द) मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक का कारावास

 

5 – “आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम 1974″ का आशय है :

(अ) इस अधिनियम की अनुसूची में दर्शित 21 अधिनियमों के अन्तर्गत किये गये अपराधों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 36 लागू नहीं होता

(ब) यह अधिनियम भी 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ

(स) यह अधिनियम भी उन्हीं सीमाओं तक विस्तारित है जहाँ तक सी.आर.पी.सी. 1973 तक

(द) उपरोक्त सभी

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6 – निम्न चारों नामों में से वह कौनसा सही नाम है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्गीकृत एक न्यायालय का है ?

(अ) कोर्ट ऑफ सत्र

(ब) सत्र न्यायालय

(स) कोर्ट्स ऑफ सत्र जज

(द) एडीशनल सत्र जजेस कोर्ट्स

 

7 – निम्नलिखित न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए :

(i) उच्च न्यायालय

(ii) सत्र न्यायालय

(iii) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट

उपरोक्त में से कौन न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित है

(अ) (i), (ii), (iii) और (iv)

(ब) केवल (ii) और (iii)

(स) केवल (i) और (ii)

(द) केवल (iv)

 

8 – एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है :

(अ) राज्य सरकार के

(ब) उच्च न्यायालय के

(स) उच्च न्यायालय के नियंत्रण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

 

9 – भा.द.सं. की धारा 376 तथा 376 से 376घ के अधीन किसी अपराध का विचारण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान निम्न में से कैसे है – (अ) आज्ञापक

(ब) आवश्यक नहीं है

(स) यथा व्यवहार्य महिला अधिकारी द्वारा होगा

(द) ऐसा प्रावधान नहीं है 

 

10 – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या हो

(अ) दस लाख

(ब) पाँच लाख

(स) सात लाख

(द) तीन लाख

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11 – सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है-

(अ) राज्य सरकार द्वारा

(ब) उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा

(स) उच्च न्यायालय द्वारा

(द) उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा

 

12 – न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है-

(अ) भारत के राष्ट्रपति द्वारा

(ब) राज्य सरकार द्वारा

(स) राज्यपाल द्वारा

(द) उच्च न्यायालय द्वारा

 

13 – ‘क’ को उत्तर प्रदेश में घायल किया गया था और उन घावों के कारण उसकी भोपाल में मृत्यु हो जाती है। ‘क’ की मृत्यु कारित करने के अपराध की जाँच और विचारण किया जा सकता है :

(अ) उत्तर प्रदेश में

(ब) भोपाल में

(स) उत्तर प्रदेश में या भोपाल में

(द) जहाँ कहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हो

 

14 – किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन किया जा सकता है :

(अ) उसके पद-उत्तरवर्ती द्वारा

(ब) अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा

(स) सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा

(द) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

 

15 – न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है :

(अ) राज्य सरकार के

(ब) उच्च न्यायालय के

(स) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के

(द) (ब) और (स) दोनों के

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16 – निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दण्डनीय मामले का विचारण कर सकता

(अ) मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 

(ब) सत्र न्यायाधीश

(स) मुख्य न्यायाधीश

(द) ये सभी

 

17 – “अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था।” यह धारित किया गया

(अ) अजायब सिंह बनाम जोगिन्दर सिंह ए.आई.आर. 1968 सु.को. 1422 में

(ब) इन री मधु लिमये, ए.आई.आर. 1969 सु.को. 1014 में

(स) स्टेट ऑफ बाम्बे बनाम काठी काल ए.आई.आर 1961 सु.को. 1808 में

(द) केहर सिंह बनाम स्टेट, 1989 क्रि.लॉ ज. 1 सु.को में

 

18 – अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकते हैं या विशेष आदेश दे सकते हैं ?

(अ) कार्यपालिका दण्डाधिकारी

(ब) जिला दण्डाधिकारी

(स) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(द) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 

 

19 – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा (1) में “लोक अभियोजक’ शब्दों के पश्चात् अन्त:स्थापित शब्द हैं-

(अ) एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक

(ब) दो या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक

(स) कम से कम पाँच अतिरिक्त लोक अभियोजक

(द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

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20 – जिल के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है ?

(अ) उच्च न्यायालय

(ब) राज्य शासन

(स) जिला न्यायाधीश

(द) जिला दण्डाधिकारी

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