संविधान अनुच्छेद 371 | Article 371 of Indian Constitution in Hindi

August 22, 2020

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आजके इस आर्टिकल में मैआपको “महाराष्ट्रऔर गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध | भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 | Article 371 of Indian Constitution in Hindi | Article 371 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 | Special provision with respect to the States of Maharashtra and Gujarat” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 371 | Article 371 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 371 in Hindi ] –

महाराष्ट्रऔर गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध—

[6]****

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, [7][महाराष्ट्र या गुजरात राज्य] के संबंध में किए गए आदेश द्वारा:–

(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा [8][और शेष महाराष्ट्रया] सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक् विकास बोर्डों की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डों में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा,

(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए , उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण आबंटन के लिए, और

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के लिए पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण व्यवस्था करने के लिए,

राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 371

[ Indian Constitution Article 371 in English ] –

“Special provision with respect to the States of Maharashtra and Gujarat”–

(1) *****

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Maharashtra or Gujarat], provide for any special responsibility of the Governor for —

(a) the establishment of separate development boards for Vidarbha, Marathwada, and the rest of Maharashtra or, as the case may be, Saurashtra, Kutch and the rest of Gujarat with the provision that a report on the working of each of these boards will be placed each year before the State Legislative Assembly;

(b) the equitable allocation of funds for developmental expenditure over the said areas, subject to the requirements of the State as a whole; and

(c) an equitable arrangement providing adequate facilities for technical education and vocational training, and adequate opportunities for employment in services under the control of the State Government, in respect of all the said areas, subject to the requirements of the State as a whole.