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संविधान अनुच्छेद 35 | Article 35 of Indian Constitution in Hindi

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आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ इस भाग के उफबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान  | भारतीय संविधान अनुच्छेद 35 | Article 35 of Indian Constitution in Hindi | Article 35 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 | Legislation to give effect to the provisions of this Part के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 35 | Article 35 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 35 in Hindi ] –

इस भाग के उफबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) संसद् को शक्ति  होगी और किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह—

(त्) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और

(त्त्) ऐसे  कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अफराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, विधि बनाए और संसद् इस संविधान के प्रारंभ के फश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे  कार्यों के लिए, जो उपखंड (त्त्) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी ;

(ख) खंड (क) के उपखंड (त्) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उफखंड (त्त्) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवॄत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवॄत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हों अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवॄत्त रहेगी जब तक उसका संसद् द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहों कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद में, “प्रवॄत्त विधि” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 35

[ Indian Constitution Article 35 in English ] –

Legislation to give effect to the provisions of this Part”–

Notwithstanding anything in this Constitution,— 

(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State shall not have, power to make laws— 

(i) with respect to any of the matters which under clause (3) of article 16, clause (3) of article 

32, article 33 and article 34 may be provided for by law made by Parliament; and 

(ii) for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this Part, 

and Parliament shall, as soon as may be after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the acts referred to in sub-clause (ii); 

(b) any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue in force until altered or repealed or amended by Parliament. 

Explanation.—In this article, the expression “law in force” has the same meaning as in article 372. 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 35

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