संविधान अनुच्छेद 303 | Article 303 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोव्यापार  और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों  पर निर्बंधन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 303 | Article 303 of Indian Constitution in Hindi | Article 303 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 303 | Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerceके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 303 | Article 303 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 303 in Hindi ] –

व्यापार  और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों  पर निर्बंधन–

(1) अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए  भी, सातवीं  अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार  और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, संसद् को या राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी  विधि बनाने की शक्ति  नहीं  होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकॄत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकॄत करती है ।

(2) खंड (1) की कोई बात संसद् को कोई ऐसी  विधि बनाने से नहीं  रोकेगी जो कोई ऐसा  अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकॄत करती है अथवा कोई ऐसा  विभेद करती है या किया जाना प्राधिकॄत करती है, यदि ऐसी  विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न  किसी स्थिति से निफटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 303

[ Indian Constitution Article 303 in English ] –

“Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce”–

(1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 303

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Updated: August 21, 2020 — 10:44 am

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