संविधान अनुच्छेद 297 | Article 297 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोराज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आार्थिक क्षेत्र के संपत्ति  स्रोतों का संघ में निहित होना | भारतीय संविधान अनुच्छेद 297 | Article 297 of Indian Constitution in Hindi | Article 297 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 297 | Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Unionके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 297 | Article 297 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 297 in Hindi ] –

राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आार्थिक क्षेत्र के संपत्ति  स्रोतों का संघ में निहित होना–

(1) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आार्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी ।

(2) भारत के अनन्य आार्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संपत्ति  स्रोत भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए  धारण किए जाएंगे ।

(3) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आार्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं वे होंगी जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं  ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 297

[ Indian Constitution Article 297 in English ] –

“Things of value within territorial waters or continental shelf and resources of the exclusive economic zone to vest in the Union”–

(1) All lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters, or the continental shelf, or the exclusive economic zone, of India shall vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

(2) All other resources of the exclusive economic zone of India shall also vest in the Union and be held for the purposes of the Union.

(3) The limits of the territorial waters, the continental shelf, the exclusive economic zone, and other maritime zones, of India shall be such as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 297

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Updated: August 21, 2020 — 9:41 am

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