संविधान अनुच्छेद 289 | Article 289 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोराज्यों की संपत्ति  और आय को संघ के कराधान से छूट | भारतीय संविधान अनुच्छेद 289 | Article 289 of Indian Constitution in Hindi | Article 289 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 289 | Exemption of property and income of a State from Union taxationके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 289 | Article 289 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 289 in Hindi ] –

राज्यों की संपत्ति  और आय को संघ के कराधान से छूट–

(1) किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट होगी ।

(2) खंड (1) की कोई बात संघ को किसी राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के व्यापार  या कारबार के संबंध में अथवा उससे संबंधित किन्हीं  क्रियाओं  के संबंध में अथवा ऐसे  व्यापार या कारबार के प्रयोजनों के लिए  प्रयुक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा उसके संबंध में प्रोदभूत या उदभूत किसी आय के बारे में, किसी कर को ऐसी मात्रा तक, यदि कोई हो, जिसका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकॄत करने से नहीं रोकेगी ।

(3) खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे  व्यापार  या कारबार अथवा व्यापार  या कारबार के किसी ऐसे  वर्ग को लागू नहीं  होगी जिसके बारे में संसद् विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के मामूली कॄत्यों का आनुषांगिक  है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 289

[ Indian Constitution Article 289 in English ] –

“Exemption of property and income of a State from Union taxation”–

(1) The property and income of a State shall be exempt from Union taxation.

(2) Nothing in clause (1) shall prevent the Union from imposing, or authorising the imposition of, any tax to such extent, if any, as Parliament may by law provide in respect of a trade or business of any kind carried on by, or on behalf of, the Government of a State, or any operations connected therewith, or any property used or occupied for the purposes of such trade or business, or any income accruing or arising in connection therewith.

(3) Nothing in clause (2) shall apply to any trade or business, or to any class of trade or business, which Parliament may by law declare to be incidental to the ordinary functions of Government.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 289

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Updated: August 21, 2020 — 8:47 am

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