आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” महानगर योजना के लिए समिति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ze | Article 243ze of Indian Constitution in Hindi | Article 243ze in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ze | Committee for Metropolitan planning” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ze | Article 243ze of Indian Constitution in Hindi
[ Indian Constitution Article 243ze in Hindi ] –
महानगर योजना के लिए समिति–
(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा ।
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :–
(क) महानगर योजना समितियों की संरचना ;
(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे :
परंतु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे ;
(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट कॄत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं ;
(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित ऐसे कॄत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं ;
(घ) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे ।
(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप तैयार करने में,–
(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–
(त्) महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाएं ;
(त्त्) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित के विषय , जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समान्वित स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकॄतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;
(त्त्त्) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निाश्चित समस्त उद्देश्य और पूर्विक्ताएँ ;
(त्ध्) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकॄति जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधन ;
(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।
(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा ।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ze
[ Indian Constitution Article 243ze in English ] –
“Committee for Metropolitan planning”–
(1) There shall be constituted in every Metropolitan area a Metropolitan Planning Committee to prepare a draft development plan for the Metropolitan area as a whole.
(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to —
(a) the composition of the Metropolitan Planning Committees;
(b) the manner in which the seats in such Committees shall be filled:
Provided that not less than two-thirds of the members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion to the ratio between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that area;
(c) the representation in such Committees of the Government of India and the Government of the State and of such organisations and Institutions as may be deemed necessary for carrying out the functions assigned to such Committees;
(d) the functions relating to planning and coordination for the Metropolitan area which may be assigned to such Committees;
(e) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.
(3) Every Metropolitan Planning Committee shall, in preparing the draft development plan, —
(a) have regard to —
(i) the plans prepared by the Municipalities and the Panchayats in the Metropolitan area;
(ii) matters of common interest between the Municipalities and the Panchayats, including co-ordinated spatial planning of the area, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;
(iii) the overall objectives and priorities set by the Government of India and the Government of the State;
(iv) the extent and nature of investments likely to be made in the Metropolitan area by agencies of the Government of India and of the Government of the State and other available resources whether financial or otherwise;
(b) consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.
(4) The Chairperson of every Metropolitan Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243ze
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