संविधान अनुच्छेद 243zd | Article 243zd of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपको ” जिला योजना के लिए  समिति | भारतीय संविधान अनुच्छेद 243zd | Article 243zd of Indian Constitution in Hindi | Article 243zd in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243zd | Committee for district planningके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243zd | Article 243zd of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 243zd in Hindi ] –

जिला योजना के लिए  समिति–

(1) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों  और नगरपालिकाओं  द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण  जिले के लिए  एक विकास योजना प्रारूप  तैयार करने के लिए , एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा  ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत उपबंध  कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) जिला योजना समितियों की संरचना ;

(ख) वह रीति जिससे ऐसी  समितियों में स्थान भरे जाएंगे :

परंतु  ऐसी  समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम चार बटा पांच  सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगरपालिकाओं  के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने  में से,जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात  के अनुसार निर्वाचित किए  जाएंगे ;

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे  कॄत्य जो ऐसी  समितियों को समनुदिष्ट  किए  जाएं  ;

(घ) वह रीति, जिससे ऐसी  समितियों के अध्यक्ष चुने जाएंगे ।

(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप  तैयार करने में,–

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–

(त्) पंचायतों  और नगरपालिकाओं  के सामान्य हित के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकॄतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकॄत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(त्त्) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार ;

(ख) ऐसी  संस्थाओं और संगठनों से परामर्श  करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243zd

[ Indian Constitution Article 243zd in English ] –

“Committee for district planning”–

(1) There shall be constituted in every State at the district level a District Planning Committee to consolidate the plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

(2) The Legislature of a State may, by law, make provision with respect to —

(a) the composition of the District Planning Committees;

(b) the manner in which the seats in such Committees shall be filled:

Provided that not less than four-fifths of the total number of members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Panchayat at the district level and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district;

(c) the functions relating to district planning which may be assigned to such Committees;

(d) the manner in which the Chairpersons of such Committees shall be chosen.

(3) Every District Planning Committee shall, in preparing the draft development plan, —

(a) have regard to —

(i) matters of common interest between the Panchayats and the Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation;

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise;

(b) consult such institutions and organisations as the Governor may, by order, specify.

(4) The Chairperson of every District Planning Committee shall forward the development plan, as recommended by such Committee, to the Government of the State.


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Updated: August 19, 2020 — 10:05 am

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