संविधान अनुच्छेद 243i | Article 243i of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोवित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए  वित्त आयोग का गठन | भारतीय संविधान अनुच्छेद 243i | Article 243i of Indian Constitution in Hindi | Article 243i in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243i | Constitution of Finance Commission to review financial positionके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243i | Article 243i of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 243i in Hindi ] –

वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए  वित्त आयोग का गठन–

(1) राज्य का राज्यपाल , संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों  की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, और जो–

(क)(त्) राज्य द्वारा उद्गॄहीत करों, शुल्कों, पथकरों  और फीसों के ऐसे  शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों  के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं , वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों  के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को ;

(त्त्) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों  को समनुदिष्ट  की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी ;

(त्त्त्) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ;

(ख) पंचायतों  की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए  आवश्यक अध्युपायों के बारे में ;

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल  को सिफारिश करेगा ।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप  में नियुक्ति के लिए  अपेक्षित  होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन किया जाएगा , उपबंध कर सकेगा ।

(3) आयोग अपनी  प्रक्रिया  अवधारित करेगा और उसे अपने  कॄत्यों के पालन  में ऐसी  शक्तियां  होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे ।

(4) राज्यपाल  इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टिकारक ज्ञाफन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 243i

[ Indian Constitution Article 243i in English ] –

“Constitution of Finance Commission to review financial position”–

(1) The Governor of a State shall, as soon as may be within one year from the commencement of the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992, and thereafter at the expiration of every fifth year, constitute a Finance Commission to review the financial position of the Panchayats and to make recommendations to the Governor as to —

(a) the principles which should govern —

(i) the distribution between the State and the Panchayats of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under this Part and the allocation between the Panchayats at all levels of their respective shares of such proceeds;

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by, the Panchayats; (iii) the grants-in-aid to the Panchayats from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats;

(c) any other matter referred to the Finance Commission by the Governor in the interests of sound finance of the Panchayats.

(2) The Legislature of a State may, by law, provide for the composition of the Commission, the qualifications which shall be requisite for appointment as members thereof and the manner in which they shall be selected.

(3) The Commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as the Legislature of the State may, by law, confer on them.

(4) The Governor shall cause every recommendation made by the Commission under this article together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before the Legislature of the State.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 243i

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Updated: August 18, 2020 — 7:19 pm

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