संविधान अनुच्छेद 229 | Article 229 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोउच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय | भारतीय संविधान अनुच्छेद 229 | Article 229 of Indian Constitution in Hindi | Article 229 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 229 | Officers and servants and the expenses of High Courtsके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 229 | Article 229 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 229 in Hindi ] –

उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 

(1) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और  सेवकों की नियुक्ति यां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूार्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा  अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे : परंतु  उस राज्य का राज्यपाल  नियम [75]* * * द्वारा यह अपेक्षा  कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं , किसी ऐसे  व्यक्ति  को, जो पहले  से ही न्यायालय से संलग्न नहीं  है, न्यायालय से संबंधित किसी पद  पर  राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श  करके ही नियुक्त  किया जाएगा, अन्यथा नहीं  ।

(2) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , उच्च न्ययालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी  होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूार्ति या उस न्यायालय के ऐसे  अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे मुख्य न्यायमूार्ति ने इस प्रयोजन के लिए  नियम बनाने के लिए  प्राधिकॄत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं  : परंतु  इस खंड के अधीन बनाए  गए नियमों के लिए , जहां तक वे वेतनों, भत्तों,छुट्टी या फेंशनों से संबंधित है, उस राज्य के राज्यपाल  के 2* * * अनुमोदन की अपेक्षा  होगी ।

(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय , जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन,भत्ते और फेंशन हैं, राज्य की संचित निधि पर  भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 229

[ Indian Constitution Article 229 in English ] –

“ Officers and servants and the expenses of High Courts ”–

(1) Appointments of officers and servants of a High Court shall be made by the Chief Justice of the Court or such other Judge or officer of the Court as he may direct: Provided that the Governor of the State may by rule require that in such cases as may be specified in the rule no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court save after consultation with the State Public Service Commission
(2) Subject to the provisions of any law made by the Legislature of the State, the conditions of service of officers and servants of a High Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of the Court or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice to make rules for the purpose: Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the Governor of the State
(3) The administrative expenses of a High Court, including all salaries, allowacnes and pensions payable to or in respect of the officers and servants of the court, shall be charged upon the Consolidated Fund of the State, and any fees or other moneys taken by the Court shall form part of that Fund

 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 229

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Updated: August 18, 2020 — 9:43 am

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