संविधान अनुच्छेद 207 | Article 207 of Indian Constitution in Hindi

आजके इस आर्टिकल में मैआपकोवित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध  | भारतीय संविधान अनुच्छेद 207 | Article 207 of Indian Constitution in Hindi | Article 207 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 207 |  Special provisions as to financial Bills” के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 207 | Article 207 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 207 in Hindi ] –

वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 

(1) अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड  (क) से उपखंड  (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरःस्थाफित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद में पुरःस्थाफित नहीं किया जाएगा  :

परंतु  किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए  उपबंध  करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए  इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा  नहीं  होगी ।

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त  विषयों में से किसी विषय के लिए  उपबंध  करने वाला केवल इस कारण  नहीं  समझा जाएगा  कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञाप्तियों के लिए  फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं  समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारास्थानीय प्रयोजनों के लिए  किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार , परिवर्तन  या विनियमन का उपबंध  करता है ।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवार्तित किए  जाने पर  राज्य की संचित निधि में से व्यय  करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित  नहीं  किया जाएगा  जब तक ऐसे  विधेयक पर विचार करने के लिए  उस सदन से राज्यपाल  ने सिफारिश नहीं  की है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 207

[ Indian Constitution Article 207 in English ] –

“ Special provisions as to financial Bills”–

(1) A Bill or amendment making provision for any of
the matters specified in sub-clauses (a) to (f)of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved
except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced
in a Legislative Council:
Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment
making provision for the reduction or abolition of any tax.
(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by
reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or
payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition,
abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.
(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the
Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the
Governor has recommended to that House the consideration of the Bill.

 


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Updated: August 16, 2020 — 10:56 am

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