संविधान अनुच्छेद 163 | Article 163 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको“ राज्यपाल  को सहायता और सलाह देने के लिए  मंत्रि-परिषद | भारतीय संविधान अनुच्छेद 163 | Article 163 of Indian Constitution in Hindi | Article 163 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 | Council of Ministers to aid and advise Governorके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 163 | Article 163 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 163 in Hindi ] –

राज्यपाल  को सहायता और सलाह देने के लिए  मंत्रि-परिषद —

(1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल  से यह अपेक्षित  है कि वह अपने  कॄत्यों या उनमें से किसी को अपने  विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल  को अपने  कॄत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा ।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा  है या नहीं  जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल  से यह अपेक्षित  है कि वह अपने  विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल  का अपने  विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल  द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर  प्रश्नगत नहीं  की जाएगी   कि उसे अपने  विवेकानुसार कार्य करना चाहिए  था या नहीं  ।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं  की जाएगी कि क्या  मंत्रियों ने राज्यपाल  को काई सलाह दी, और यदि दी तो क्या  दी ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 163

[ Indian Constitution Article 163 in English ] –

Council of Ministers to aid and advise Governor”–

(1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. 

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. 

(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 163

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Updated: August 14, 2020 — 6:31 pm

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