संविधान अनुच्छेद 148 | Article 148 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 | Article 148 of Indian Constitution in Hindi | Article 148 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 | Comptroller and Auditor-General of Indiaके विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 148 | Article 148 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 148 in Hindi ] –

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक —

(1) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने  हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए  प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा कीअन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद , विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन या निवॄत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक , अपने पद पर न रह जाने के पश्चात् , भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा।

(5) इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , भारतीय लेखाफरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्ति यों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी  होंगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाएं गए  नियमों द्वारा विहित की जाएं।

(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय , जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्ति यों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 148

[ Indian Constitution Article 148 in English ] –

Comptroller and Auditor-General of India”–

(1) There shall be a Comptroller and Auditor- General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court. 

(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor-General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule. 

(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule: 

Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor-General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment. 

(4) The Comptroller and Auditor-General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office. 

(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of  service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General. 

(6) The administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor-General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of persons serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India. 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 148

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Updated: August 13, 2020 — 7:51 pm

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