संविधान अनुच्छेद 117 | Article 117 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध   | भारतीय संविधान अनुच्छेद 117 | Article 117 of Indian Constitution in Hindi | Article 117 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 | Special provisions as to financial Bills के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 117 | Article 117 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 117 in Hindi ] –

वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध —

(1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड  (क) से उपखंड  (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरःस्थाफित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थाफित नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए  उपबंध  करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए  इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध  करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञाप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या

उनके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवार्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए  उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 117

[ Indian Constitution Article 117 in English ] –

Special provisions as to financial Bills”–

(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States: 

Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax. 

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes. 

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill.


भारतीय संविधान अनुच्छेद 117

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Updated: August 12, 2020 — 10:11 am

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