संविधान अनुच्छेद 115 | Article 115 of Indian Constitution in Hindi

आज के इस आर्टिकल में मै आपको “ अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान  | भारतीय संविधान अनुच्छेद 115 | Article 115 of Indian Constitution in Hindi | Article 115 in Hindi | भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 | Supplementary, additional or excess grants के विषय में बताने जा रहा हूँ आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको जरुर पसंद आएगा । तो चलिए जानते है की –

भारतीय संविधान अनुच्छेद 115 | Article 115 of Indian Constitution in Hindi

[ Indian Constitution Article 115 in Hindi ] –

अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान–

(1) यदि–

(क) अनुच्छेद 114 के उपबंधों  के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकॄत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा  हो गई है,

या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति , यथास्थिति, संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दार्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोक सभा में ऐसे आधिकक़्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकॄत करने के लिए  बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी,  अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वार्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे   व्यय  या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकॄत करने के लिए  बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 115

[ Indian Constitution Article 115 in English ] –

Supplementary, additional or excess grants”–

(1) The President shall— 

(a) if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or 

additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or 

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, 

cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be. 

(2) The provisions of articles 112, 113 and 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorising the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant. 


भारतीय संविधान अनुच्छेद 115

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Updated: August 12, 2020 — 9:58 am

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